Uttarakhand New: बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना  के तहत विजेताओं को मिले स्मार्ट फोन सहित कई पुरस्कार…

देहरादून।  राज्य कर विभाग की और से  उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना  के अन्तर्गत अब तक सात मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को  राज्य कर मुख्यालय परिसर में उत्तराखंड के  वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल की  उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार दिए जाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में  वित्त मंत्री ने विजेताओं को  स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच तथा इयर पोड वितरित किये । यह  समारोह माह अप्रैल तथा माह मई,  से सम्बन्धित छठवें तथा सातवें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये जाने के लिए आयोजित किया गया ।
इस अवसर पर वित्त मंत्री  डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने बताया कि  योजना के अन्तर्गत गत 01 सितम्बर, 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किये गये हैं व जिनका कुल मूल्य रु0 82.60 करोड़ है lइस साल  01 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 1,23,467 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 41.28 करोड़ है l डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है  एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है l इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया  कि राज्य सरकार ने पूर्व में  01 सितम्बर, 2022 से  31 मार्च, 2023 तक लागू बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को  30 नवम्बर विस्तारित किया  है l योजना को  01 अप्रैल, 2023 से ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर, जीएसटी के अंतर्गत समस्त कराधेय वस्तुओं तथा सेवाओं के विरुद्ध जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है l इसके अंतर्गत  30 नवम्बर, 2023 तक BLIP एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे तथा  01 सितम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक अपलोड किये गए बिलों पर ग्राहकों को  30  नवम्बर,   के बाद  मेगा पुरस्कार भी दिए जायेंगे l इसके अलावा  अपलोड किये गए प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स दिए जाने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार/कैश बैक/डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए  जायेंगे l इस योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किये जायेंगे तथा उनके द्वारा ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करते हुए योजना के वृहद प्रचार प्रसार में योगदान दिया जाएगा ।  इस प्रकार योजना की परिधि को अत्यधिक विस्तृत करते हुए इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है l
पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं सहित डॉ अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर,  अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर,  अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर,   डॉ सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर,  प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर,  अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एसएस तिरुवा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।पुरस्कार वितरण समारोह का मंच संचालन आरजे काव्या ने किया ।

केंद्र सरकार ने भी मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस प्रोत्साहन योजना में किया है उत्तराखंड की बिल लाओ इनाम पाओ योजना का जिक्र

देहरादून।  वित्त मंत्री  डा अग्रवाल ने योजना की लोकप्रियता के बारे में  बताया कि  01 सितम्बर, 2023 से भारत सरकार ने अपनी एक महत्‍वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’  नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गयी है । इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार ने  विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक ईनाम योजना “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ का उल्लेख किया है तथा प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त किये जाने के लिए  उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से इस नवाचारी  योजना को संचालित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा की है l इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों से उत्तराखंड राज्य में संचालित “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ जैसी अभिनव योजना को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का भी आह्वान किया गया है  l

वित्त मंत्री ने  जनता से की खरीद पर बिल लेकर राज्य के विकास में योगदान की अपील

देहरादून। वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने  प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह की वृद्धि में “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना की भूमिका से अवगत कराते हुए समस्त जनता से खरीद पर बिल प्राप्त करते हुए राज्य के विकास तथा खुशहाली में योगदान देने की अपील की गयी तथा समस्त विजेताओं का आभार व्यक्त किया गया ।

उन्होंने कहा कि   गत वर्ष 2022-23 (माह सितम्बर तक) रु0 3597 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह सितम्बर तक) में रु0 3965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 10 फीसदी  अधिक है l माह सितम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 503 करोड़ की तुलना में माह सितम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 595 करोड़ है, जो कि लगभग 18 फीसदी  अधिक है । विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी  के लिए  विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है l

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