नैनीताल

Agnipath scheme protest: हल्द्वानी में सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, फोर्स तैनात…

Published on June 17, 2022

हल्द्वानी: अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड में भी युवा सड़कों पर है। शुक्रवार को एक बार फिर हल्द्वानी में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हैं। जिसमें दर्जनों छात्र चोटिल हो गए, इस दौरान पुलिस ने दर्जनों युवाओं को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास कूच करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी नोक झोंक हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवाओं ने तिकुनिया चौराहे पर नेशनल हाईवे में जाम लगाकर केंद्रीय मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस और प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक और झड़प हुई छात्रों के सड़क पर प्रदर्शन करने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं का हुजूम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास की ओर कूच करने जा रहा था, इससे पहले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया।

जहां सरकार इस योजना को सराहनीय प्रयास बता रही है। तो वहीं युवाओं का मानना है कि उनके साथ विश्वासघात है। इसमें कोई दोराय नहीं कि सेना में अधिकांश युवा उत्तराखंड से ही हैं। प्रदेश के कोने-कोने से युवा सेना में जाकर देश सेवा करने का निर्णय करते हैं। लेकिन अब अग्निपथ मॉडल युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है।

छात्रों का कहना है कि अग्निपथ योजना के अनुसार संविदा पर सेना की भर्ती की जाएगी। युवाओं का कहना है कि उनके भविष्य को बीच में छोड़ा जा रहा है। इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे। वहीं कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बिहार, यूपी, तेलंगाना में ट्रेन में आगजनी हुई. तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। यहां पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हुए हैं। आठ लोगों को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

अग्निपथ’ योजना के खिलाफ ट्रेनों में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों को आग लगाने की घटनाओं के बीच गुरुवार को सरकार ने वर्ष 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। बता दें कि कई राजनीतिक दलों ने भी इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है।