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Uttarakhand News: हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक, जानें मामला…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा (UKPSC Exams) में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (30 percent reservation for women) दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की गई। जिसके बाद कोर्ट ने जारी शासनादेश पर रोक लगाते हुए मामले राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में सरकार के 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का ये फैसला आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के विपरीत है। संविधान के अनुसार कोई भी राज्य सरकार जन्म एवं स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण (horizontal reservation for uttarakhand women) नहीं दे सकती, ये अधिकार केवल संसद को है। राज्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर व पिछले तबके को आरक्षण दे सकता है। इसी आधार पर याचिका में इस आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई थी। जिसपर आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था।  उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट आफ 79 थी, जबकि याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना था कि उनके अंक 79 से अधिक थे, मगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया और वो आयोग की परीक्षा से बाहर हो गए। ऐसे में उन्होने कोर्ट का सहारा लिया है। मामले राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

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