Uttarakhand News: प्रदेश में 23 ये 27 प्रतिशत महंगी हो सकती है बिजली, तैयार किया जा रहा ये प्रस्ताव... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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Uttarakhand News: प्रदेश में 23 ये 27 प्रतिशत महंगी हो सकती है बिजली, तैयार किया जा रहा ये प्रस्ताव…

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Uttarakhand News: प्रदेश में 23 ये 27 प्रतिशत महंगी हो सकती है बिजली, तैयार किया जा रहा ये प्रस्ताव…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में आमजनों की मंहगाई फिर कमर तोड़ने वाली है।  इसकी तैयारी कर ली गई है। जहां बिजली बिल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए है। वहीं बताया जा रहा है कि अब फिर से बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में बिजली दरें बढ़ाने बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। ये बढ़ोतरी भी कम नहीं बल्कि 23 ये 27 प्रतिशत होगी। जिससे बिजली 23 ये 27 प्रतिशत महंगी हो जाएगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  ऊर्जा निगम की ओर से वार्षिक विद्युत टैरिफ में 23 से 27 प्रतिशत तक वृद्धि की तैयारी है। इसके प्रस्ताव को ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है।  बैठक में यूपीसीएल ने बिजली की दरें बढ़ाने के पीछे करोड़ों की देनदारी और सेंट्रल पूल, एसजेवीएनएल, यूजेवीएनएल, टीएचडीसी, एनटीपीसी से महंगी बिजली मिलने का तर्क दिया। जल्द ही ये प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल एक अप्रैल 2024 से नई दरें लागू होंगी।

बताया जा रहा है कि निगम की अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें नए वार्षिक विद्युत टैरिफ समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। जिसपर बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष में 23 से 27 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। इस बढ़ोतरी के पीछे निर्धारित से अधिक दामों पर बाजार से बिजली खरीद, उत्तर प्रदेश से बंटवारे में मिली प्रतिभूतियों का करीब 3900 करोड़ खर्च शामिल है। 23 दिसंबर तक यह प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया जाएगा। आयोग जनसुनवाई के बाद विद्युत टैरिफ पर निर्णय लेगा।

बिजली महंगी होने से प्रदेश के 27 लाख उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। 23 से 27 प्रतिशत तक टैरिफ दरों में बढ़ोतरी से घरेलू व व्यावसायिक कनेक्शनों की बिजली महंगी होगी। हालांकि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई के बाद ही टैरिफ की दरें निर्धारित करेगा। बताया जा रहा है कि यूपीसीएल को राज्य की मांग पूरी करने के लिए बिजली खरीदने के लिए 1281 करोड़ ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए अगले साल से 23 से 27 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई।

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