उत्तराखंड

सफर होगा आसान: देहरादून से इस शहर के लिए जल्द शुरू होगी सीधी ट्रेन, जानें प्रोजेक्ट की खासियत…

Published on December 2, 2023

रेलवे से उत्तराखंड को सौगात मिलने वाली है। जल्द ही सफर आसान होने वाला है। बताया जा रहा है कि देहरादून से सहारनपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। जिससे महज कुछ ही मिनटों में घंटो का सफर पूरा हो सकेगा। डीपीआर कार्य को स्वीकृति मिल गई है। फरवरी तक दून-मोहंड-सहारनपुर रेललाइन का सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से सहारनपुर के लिए सीधी रेल लाइन की मांग लंबे समय से की जा रही है, ताकि कम समय में सहारनपुर पहुंचा जा सके। वहीं मां शाकुंभरी देवी के लिए सहारनपुर और देहरादून से रेल लाइन की मांग उठाई जाती रही है। इस रेल मार्ग के बनने से देहरादून के लोगों को सहारनपुर पहुंचने में बेहद आसानी होगी। अभी सहरनपुर पहुंचने में यात्रियों को 123 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है। नया रेल मार्ग बनने से यह मात्र 81 किलोमीटर रह जाएगा। इससे दून वासियों को सहारनपुर पहुंचने में करीब डेढ़ घंटा ही लगेगा और उनका काफी समय बचेगा।

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सहारनपुर देहरादून रेल लाइन बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर रूट बनाया जाएगा। मां शाकुंभरी देवी के भक्तों की अगाध आस्था है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। इस रेल मार्ग के बनने से भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। हालांकि, रेल मार्ग का निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। शिवालिक की पहाड़ियों वाले इस रूट पर रेल मार्ग बनाने के लिए रेलवे को लगभग 11 किलोमीटर लंबी टनल और करीब 106 छोटे बड़े पुल बनाने पड़ेंगे।

वहीं बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की अध्यक्षता में रेलवे से संबंधित बैठक हुई, जिसमें डीआरएम मुरादाबाद राजकुमार सिंह भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने रेलवे को हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 24 कोच टर्मिनल बनाए जाने को लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून मोहंड सहारनपुर नई रेलवे लाइन की प्रगति मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि फरवरी तक इसका सर्वे पूरा हो जाएगा। डीपीआर कार्य को स्वीकृति मिल गई है।

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मुख्य सचिव ने रेलवे और वन विभाग के बीच मुद्दों को भी आपसी तालमेल के साथ निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। भंडारीबाग आरओबी की रेलवे बोर्ड स्तर पर अटकी स्वीकृति शीघ्र करने को कहा तो डीआरएम ने एक हफ्ते में स्वीकृति का आश्वासन दिया। संबंधित विभाग 15 दिन के अंदर बैठक निस्तारण करेंगे।