जल जीवन मिशन के ठेकेदारों को भुगतान में हो रही देरी और बिना भुगतान के काम पूरा करने का दबाव

देहरादून- 18 जून 2025 – देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हरिद्वार बाइपास स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया । इस प्रेस वार्ता को देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों ने संबोधित किया। अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य हर घर जल, हर घर तक नल पहुंचना था जिसको हमारे प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को करवाने के लिए अथक प्रयास किए गए जिसमें हमारे ठेकेदारों ने काफी तेजी से कार्य किया। अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के काम में ठेकेदारों का करीब दो हजार करोड़ का भुगतान किया जाना है। बिना बजट भुगतान के ही ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और सामाजिक कार्य के लिहाज से 80 से लेकर 95 प्रतिशत तक काम पूरे कर दिए हैं। इसके बाद भी समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इन सभी प्रोजेक्ट के ठेकेदार दोनों तरफ से फंस चुके है फंड न आने के कारण एवं समय पर काम करने का दबाव बनता जा रहा है। अब ठेकेदारों का फाइनेंशियल स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है की वे लेबर, स्टाफ ,मशीनरी एवं अन्य वेंडरों को पेमेंट करने तक की स्थिति में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं में ठेकेदार द्वारा किए गए काम जो की अधूरे हैं, नलों में पानी न होने के कारण या सड़क भराई न होने के कारण जनता में काफी रोष भी है और जनता की नाराजगी ठेकेदारों को उठानी पर रही है।

देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने को कहा एवं विभागों से आग्रह किया है कि पेमेंट जारी किया जाए, हमारे ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और जनता के गुस्सा का सामना भी करना पड़ रहा है।

कार्यक्रम में अमित अग्रवाल, सचिन मित्तल, सुनील गुप्ता, काला जी, जितेंद्र मलिक, संजय मलिक, अजय रातोड़ी, धुर्व जोशी, मानवेन्द्र जोशी, जगजीत सिँह, मुबारक अली एवं अंकित सलार उपस्थित रहे।

ज्ञापन का विवरण

महोदय,

आपसे निवेदन हैं कि जैसा आपको विदित हैं कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम कि अंतर्गत कार्यो कि प्रगति बहुत धीमी हो चुकी हैं क्योंकि पिछले आठ माह से जल जीवन मिशन में भुगतान नहीं हुए हैं, इस स्थिति में ठेकेदारों कि पूँजी समाप्त हो चुकी हैं , अब ठेकेदारों को लेबर , स्टाफ , मशीनरी सप्लायर का भुगतान करने हेतु धन राशि नहीं बची हैं एवं बैंक का ब्याज देने को भी नहीं बचा है, जबकि कार्य स्थल पर कार्य ठेकेदारों द्वारा ९८% तक पूर्ण कर दिए गए हैं अथवा कही कही तो १००% कार्य पूर्ण करने के उपरांत भी विभाग द्वारा एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशन नहीं बनाये गए हैं जिसके कारण विभाग द्वारा बार बार कहा जाता हैं कि जब पैसा आएगा तब फाइनल बिल/एक्स्ट्रा आइटम सब बना दिए जाएंगे ऐसी स्थिति में कई योजनाए ऐसी हैं जिसमें ठेकेदारों द्वारा एक साल जलापूर्ति देने के उपरांत भी विभाग द्वारा रख रखाव समय पूर्ण होने के उपरांत भी उनकी जमानत राशि वापिस नहीं की जा रही हैं क्योंकि अंतिम देय की मापे नहीं हुई हैं एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशन नहीं बनाये गए हैं या FCR नहीं आयी है। यहाँ यह भी अवगत कराना हैं कि थर्ड पार्टी अनुबंध का पार्ट नहीं हैं इसलिए FCR न आने पर भुगतान रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि मुख्य अभियंता मुख्यालय जल निगम द्वारा अपने पत्रांक संख्या में भी अपने अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया था तदोउपरांत भी शाखाओं द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसी क्रम में GM जल संस्थान दवरा अपनी शाखाओं को कई बार मापें, एक्स्ट्रा आइटम के लिए निर्देशित किया , तदोउपरांत भी आज तिथि तक भी शाखाओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी विभाग में उच्च अधिकारियों के आदेशों का शाखाएं पालन करने के लिए तैयार नहीं होती हैं

महोदय, आपसे पुनः निवेदन हैं कि जैसा के आपको विदित हैं कि उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यो को हमारे ठेकेदार भाइयो ने काफी तेजी एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किये हैं एवं राज्य कि कई योजनाओं को हर घर जल हर घर नल करवा भी दिया गया हैं अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट एवं हमारे राज्य के माननीय मुक्यमंत्री जी के सहयोग से राज्य कि कई योजनाओं को हर घर जल हर घर नल करवा भी दिया गया हैं, परन्तु जैसा आपको विदित हैं काफी लम्बे समय से धन आवंटन ना होने के कारण हमारी कई योजनाएं जो ९० से ९८ % पूर्ण हैं , उनको पूर्ण करना अब ठेकेदारों के लिए असंभव हो गया हैं

महोदय, यहाँ यह भी अवगत करना हैं कि हमारे ठेकेदार भाई काफी लम्बे समय से आर्थिक उत्पीड़न से परेशान हैं उसके बावजूद विभाग द्वारा बार बार कार्य शीघ्र पूर्ण करने , योजनाओं को चलाने का दवाब लगातार बनाया जा रहे हैं नहीं तो अनुबंध निरस्त करने की बात कही जाती हैं एवं कई शाखाओं में तो हमारे ठेकेदार भाइयो के अनुबंध निरस्त किये भी जा चुके हैं बिना मापों के एवं उनकी नयी निविदाएं निकाल दी जाती है एवं ठेकेदार भाइयों को टाइम एक्सटेंशन पेनल्टी लगाकर देने को कहा जा रहा हैं जो कि उचित नहीं हैं क्योंकि कार्य ज़्यादातर विभाग की लापरवाहियों जैसे वन विभाग की अनुमति NH /HIGH WAY /PWD की अनुमति , विद्युत् विभाग द्वारा दिए जाने वाले कनेक्शंस उच्च जलाशयों की भूमि एवं डिज़ाइन ड्राइंग अप्रूवल समय पर ना दिलाना कई कार्यस्थलों पर आज तिथि तक भी कई विभागों की अनुमति प्राप्त नहीं हुई हैं जिस कारण एवं समय से धन न मिलने के कारण योजनाओं में देरी हुई हैं, ऐसे में आर्थिक समस्या से जूंझ रहे ठेकेदार भाई को मानसिक उत्पीड़न देकर ठेकेदार भाइयो का शोषण किया जा रहा हैं ऐसी स्थिति में हमारा तीन दिन में भुगतान न होने पर हमें कार्यबंदी पर जाने के लिए विवश होना पड़ेग।

मुख्य मांगे

1. तीन दिन में धन आवंटन कराना

2. किये गये कार्यों की मापें माप पुस्तिका पर की जाये

3. एक्स्ट्रा आयटम वेरिएशन अप्ररुवड करा कर माप पुस्तिका पर मार्पे हो

4. वन विभाग / NH/ HIGH WAY | BWD) , विद्युत् विभाग द्वारा अप्रूवल

5-पेनाल्टी राहत टाइम एम्सटेंशन ।

6- जिस गांव में । साल से अधिक समय से पानी चलाया जा रहा है, उनकी सिक्योरिये रिलीज कराना

7-TPI की रिपोर्ट ना आने की अतिथि में ठेकेदार का भुगतान ना रोका जाए

* डिजाइन-ड्राइंग की स्वीकृती में देरी आदि कारणों को दरकिनार ना किया जाए

महोदय अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मजबूरन कार्यबंदी एवं जिलों में कार्यबंदी पर धरना शाखा स्तर पर किया जायेगा जिससे चलती हुई योजनायें भी प्रभावित होंगी , जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड राज्य सरकार की होगी

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