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Big News: यूक्रेन में जंग के बीच उत्तराखंड के घरों में टेंशन, छात्रों की घर वापसी के लिए CM धामी का उठाया ये कदम…

Published on February 24, 2022

देहरादून: रूस और यूक्रेन की बीच तनाव अब जंग में बदल गया है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में बिगड़े हालात के चलते भारत वापस नहीं आ पा रहे है, जिसे लेकर परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। जिन्हें वापस लाने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए हैं। वहीं, यूक्रेन से उत्तराखंड के लोगों की वापसी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया है। वहीं छात्रों के परिजनों ने भी पीएम मोदी से गुहार लगाई है।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन पढ़ने गए हुए थे। इस दौरान वे यूक्रेन की राजधानी कीव, लिवीव और खारकीव शहरों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। देहरादून समेत कई जगहों के छात्र इस लिस्ट में शामिल हैं। अब वहां हालात लगातार चिंताजनक बन रहे हैं। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और नागरिक भी फंसे हुए हैं, जिनको पिछले कुछ दिनों से एयरलिफ्ट करने का काम चल रहा था। अभी भी यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय छात्रों समेत नागरिक फंसे हैं। जिनको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है।

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अब सीएम धामी ने खुद इसका संज्ञान लिया है। सीएम धामी के अनुसार उन्होंने इस बारे में पीएमओ से बात की है। पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि सभी नागरिकों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूक्रेन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के बारे में सब पता लगाया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन में वर्तमान हालात काफी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। आप अभी जहां पर भी हों, वहां शांति और सुरक्षा के साथ रहें। इसके अलावा अन्य जानकारियों के लिए आगे के सुझाव जल्द जारी किए जाएंगे। कीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।