River Rafting: उत्तराखंड में अब यहां भी कर सकेंगे रोमांच का सफर, जल्द शुरू होगी रिवर राफ्टिंग…

River Rafting: तीर्थनगरी ऋषिकेश एडवेंचर प्रेमियों की पसंदीदा जगह भी है। दुनिया भर के लोग राफ्टिंग का मजा लेने ऋषिकेश की ओर आते हैं। पिछले कुछ सालों में ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिये पूरे उत्तर भारत में अपना नाम कमा चुका है। अब उत्तराखंड में सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं चमोली में भी राफ्टिंग का मजा ले सकेंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही गोपेश्‍वर में अलकनंदा नदी पर देवलीबगड से लंगासू में राफ्टिंग शुरू की जाएगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जिला गंगा समिति की बैठक में चमोली में राफ्टिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में जहां गंगा नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए विभागों के माध्यम से संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें गोपेश्‍वर में अलकनंदा नदी पर देवलीबगड से लंगासू में राफ्टिंग कराने का निर्णय लिया गया है।

रिवर राफ्टिंग का प्रति व्यक्ति किराया

आपको बता दें कि यहां 280 राफ्टिंग कंपनियां हैं और 575 राफ्टों का संचालन उन कंपनियों के तहत किया जाता है। ऋषिकेश में क्लब हाउस से राम झूला तक की राफ्टिंग की जाती है जो कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका प्रति व्यक्ति रेट 600 है। ब्रह्मपुरी से रामझूला तक भी 600 प्रति व्यक्ति रेट है और यह भी 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शिवपुरी से राम झूला तक 15 किलोमीटर की दूरी के हजार रुपए हर एक व्यक्ति से चार्ज किए जाते हैं। शिवपुरी से मरीन ड्राइव तक 10 किलोमीटर की राफ्टिंग में हर व्यक्ति से ₹600 चार्ज किए जाते हैं।

अधिक खतरनाक और रोमांचक रैपिड पड़ाव

कोडियाला से राम झूला तक 35 किलोमीटर की राफ्टिंग में 2500 चार्ज किए जाते हैं तो वहीं कोडियाला से शिवपुरी तक 20 किलोमीटर की राफ्टिंग में हर व्यक्ति से 1500 रुपए लिए जाते हैं। आपको बता दें कि कोडियाला से राम झूला तक तकरीबन 35 किलोमीटर के रास्ते में गंगा के सबसे अधिक खतरनाक और रोमांचक रैपिड पड़ाव पड़ते हैं और पर्यटक इनका खूब आनंद लेते हैं।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…