उत्तराखंड

UKPSC Update: भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग ने जारी किया बड़ा अपडेट, जानें नियम…

Published on January 30, 2023

UKPSC Update: उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बड़ा अपडेट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आयोग ने युवाओं की शंकाओं के समाधान के लिए कई बिंदुओं पर स्थिति साफ की है। साथ ही युवाओं से अपील की है वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं/ अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें।

मिली जानकारी के अनुसार आगामी तीन महीनों (फरवरी से अप्रैल-2023) में 09 परीक्षाएं यथा सहायक कुल सचिव, पटवारी / लेखपाल परीक्षा, पी०सी०एस० मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा, आर०आई०टेक्निकल प्रा० परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रा० परीक्षा आदि आयोजित की जाएगी जिनका विवरण आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं के दिल में कई सवाल है।

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इन शंकाओं को दूर करने के लिए आयोग द्वारा बताया गया है कि ऐसी समस्त परीक्षाओं. जिनमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची / 25 प्रतिशत अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किये जाने की व्यवस्था होती है, के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे, प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहा0 वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है। संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची / 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है।

आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाते हैं अथवा ऐसे गलत प्रश्न को हटाते हुए प्रशनांश का अधिमान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है।

आयोग ने बताया है कि ऐसे विषय विशेषज्ञों को पैनल से हटा दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत आयोग – द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई-पोर्टल लॉच किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश भर से लगभग 266 नये विषय-विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा भविष्य में भी अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।