Dehradun News: Run For Unity मैराथन के लिए जल्दी करें रजिस्ट्रेशन, 27 अक्टूबर है लास्ट डेट…

Dehradun News: दौड़ लगाकर 16 से 45 साल तक के युवाओं के लिए 10 लाख तक के इनाम जीतने का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून मैराथन का आयोजन (Dehradun Marathon organized on National Unity Day) किया जाएगा। इस मैराथन के लिए अब तक 12 हजार लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके है। अगर आप भी इस मैराथन में भाग लेना चाहते है तो पढ़ें पूरी डिटेल्स..

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड पुलिस द्वारा 30 अक्टूबर 2022 को देहरादून मैराथन का चौथा संस्करण आयोजित (4th edition of Dehradun Marathon) किया जाएगा। इस बार इस मैराथन आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि (Drugs Free Devbhoomi) के विजन के तहत किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि देहरादून मैराथन 2022, Run Against Drugs एवं Run For Unity के संदेश के साथ आयोजित की जा रही है। जिसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इस मैराथन में प्रतिभाग करने के लिए आपको रेजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। मैराथन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 28 व 29 अक्टूबर 2022 को पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून में BIB नंबर वितरित किये जायेंगे।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, ये मिलेंगे इनाम

• इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए http://ukpolicemarathon2022.in/dehradun-police-marathon-registration और https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.dehradun.policemarathon पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
• इस मैराथन में भाग लेने के लिए किसी से भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती है।
• मैराथन में 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी।
• विजेता प्रतिभागियों को ₹10 लाख रुपये के पुरस्कार वितरित किये जाएंगे।
• 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क टाइमिंग चिप दी जाएगी।
• 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को Finishers Medals दिए जाएंगे।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…