उत्तराखंड

Action: इस वरिष्ठ IFS को नोटिस जारी, आखिर क्या चाह रहे वन मंत्री, 15 दिन में जवाब मांगा…

Published on April 17, 2022

देहरादून। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ आई.एफ.एस. को उत्तराखण्ड शासन के वन अनुभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

विश्वविख्यात कॉर्बेट नैशनल पार्क के इस निदेशक पर टाइगर रिजर्व में भारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

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उत्तराखंड शासन के वन विभाग के द्वारा 12 अप्रैल को कॉर्बेट निदेशक के नाम पर जारी एक पत्र में मोरपट्टी और पाखरौ वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, कार्बेट नैशनल पार्क की कंडी रोड निर्माण, पाखरी वन विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण, पाखरी में प्रस्तावित टाईगर सफारी में वृक्षों के अवैध कटान और भारतीय वन अधिनियम 1927 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और वित्तीय नियमों के उल्लंघन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) के पत्रों के माध्यम से गठित पांच सदस्यीय समिति की सात फरवरी 2022 की रिपोर्ट का संज्ञान लेने को कहा है।

जारी नोटिस में ये भी कहा गया है कि, पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कण्डी रोड निर्माण, मोरघट्टी और पाखरी वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरौ वन विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण तथा पाखरी में प्रस्तावित टाइगर सफारी में वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय विधिक और आपराधिक अनियमिततायें उजागर हुई हैं।

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