पिथौरागढ़

उत्तराखंड: सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैब देने की तैयारी में सरकार, इन छात्रों को मिलेगी सौगात…

Published on June 7, 2021

देहरादून: उत्तराखंड में नए शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही बंद हो गए थे जिसमें कारण प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार के अगले आदेशों तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा था कि इस अवधि में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी और शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना जरूरी हो गया था। स्कूलों के बंद रहने की अवधि में पूर्व की तरह ऑनलाइन और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखा गया है।

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आपको बता दें कि इस साल नया शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू हुआ था जो बाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। तब से सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने योजना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रस्ताव को उच्च स्तर से सैद्धांतिक सहमति है। इसके स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कोरोना की वजह से लगातार जारी स्कूल बंदी में छात्र टैब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंटरनेट की सुविधा वाले क्षेत्रों में तो सामान्य टैब दिया जा सकता है। जबकि बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में छात्रों को टैब में शैक्षिक मैटेरियल ऑफलाइन मोड पर अपलोड कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में 1.36 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह ने दिवाली से पहले सभी स्कूलों की मरम्मत-रंगरोगन पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए। इसके लिए जिला योजना से 15 प्रतिशत बजट दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहा है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार धीरे-धीरे अमल में लाया जाएगा