याचिका: त्रिवेंद्र सरकार के एक पुल का मामला हाईकोर्ट की शरण मे पहुंचा, सरकार से जवाब तलब…

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों द्वारा भूमि क्रय करने के बाद वहां सरकारी धन से पुल बनाये जाने की शिकायत करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपनी आपत्ति तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है।

एक चैनल के पूर्व संपादक उमेश कुमार शर्मा ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के पूर्व सलाहकार धीरेंद्र पवार और रमेश भट्ट ने कुर्सी का प्रभाव दिखाकर देहरादून में 45 बीघा से अधिक जमीन कौड़ियो के दामों में खरीद ली है। और बाद में बंजर भूमि में आवादी दिखाकर वहां सरकारी धन से नदी पार करने के लिए भारी भरकम पुल बनवा दिया है। इस तरह उनके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, इसकी जाँच कराई जाए।

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