Uttarakhand News: इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, 16 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, पकड़ी गई करोड़ों की चोरी…

उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है विभाग ने जीएसटी चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कर विभाग की टीम ने बिटुमिन तथा फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 फर्मों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा।  इन फर्मों द्वारा कुल 12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी करने का खुलासा हुआ है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य कर विभाग की टीमों ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर स्थित फर्मों पर छापेमारी की है। कार्यवाही में कुल 16 टीमें गठित करते हुए 60 अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था। बताया जा रहा है कि इन फर्मों द्वारा अपने व्यापार से संबंधित फर्जी संव्यवहारों को छिपाने के लिए बिल टू शिप टू का मोड्यूल का सहारा लिया जा रहा था।

इन फर्मों के ई-वे बिल में प्रयुक्त वाहनों की जांच में पाया गया कि वे ई-वे बिल बनाए जाने की तिथियों के दौरान ई-वे बिल में प्रदर्शित स्थलों के मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को पार ही नहीं किया गया। जबकि उन्हीं तिथियों के दौरान किसी अन्य स्थल के टोल प्लाजा को पार कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि टीम ने अभिलेख, लैपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन जब्त कर लिए। इन फर्मों द्वारा जांच के दौरान ही 1.13 करोड़ रुपये जीएसटी मौके पर ही जमा भी करा दी गई है। विभाग की टीम ने  इन फर्मों के सप्लायर फर्मों की बैकवॉड चैन की जांच की। जिसमें यह पाया गया कि ये सप्लायर फर्म या तो अस्तित्वहीन हैं व विभाग द्वारा पंजीयकरण निरस्त किया गया है।

इन में से कुछ फर्म ऐसे माल की ट्रेडिंग दिखा रही थीं, जिनको उनके द्वारा कभी खरीदा ही नहीं गया था। इन फर्मों द्वारा ऐसा विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) से किया जा रहा था। वहीं आयुक्त कर द्वारा समस्त करदाताओं से अपील की गई है कि वे समय से रिटर्न दाखिल करें। इस संबंध में कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नं0 1800120122277 से सम्पर्क कर सकते हैं।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…