व्यासी-लखवाड़ प्राजेक्ट मा0 सीएम का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट; हर 10 दिन में होगी मॉनिटिरिंगःडीएम

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में कलेक्ट्रेट में व्यासी -लखवाड परियोजना की समीक्षा तथा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों एवं यूजेवीएन तथा राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यासी लखवाड़ प्राजेक्ट राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है।

प्रथमबार किसी डीएम से संवाद समीक्षा का विधिवत् हिस्सा बन प्रभावित परिवारों ने आभार जताया, वहीं डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवार संघ मीटिंग कार्यवाही में शामिल किया जाए ताकि उनका पक्ष सुनते हुए योजना को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु प्रभावी समाधान निकाला जा सके। वहीं प्रभावितों की मुआवजा सम्बन्धी शंका का समाधान किया। 1980 एवं 2020 में यदि एक परिवार प्रभावित हुआ है प्रभावितों को मुआवजे का दोहरा लाभ मिलेगा।

मा० मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि इस परियोजना आ रहे व्यवधानों का निपटाते हुए योजना को धरातल पर लाएं। इस प्रोजेक्ट की स्वयं मा० प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी मॉनिटिरिंग कर रहे हैं। डीएम ने यूजेवीएन के आधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यशैली में सुधार लाने तथा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में आ रही अड़चनों को समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि यूजेवीएन के अधिकारी कार्य नहीं हो पा रहा है तो अन्य अधिकारी तैयार हैं किन्तु हीलाहवाली करने वाले बक्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने यूजेवीएन के अधिकारियों से प्रभावितों तथा मुआवजा वितरण की संख्या पूछे जाने पर अधिकारी बगले झांकते नजर आए जिस पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संख्या नही बता पा रहे हो तो जनमानस से क्या बात करते होंगे। वहीं उपस्थित प्रभावितों के प्रतिनिधियों से लोगों ने उनकी यूजेवीएन के अधिकारियों के व्यवहार की भी शिकायत की।

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसएलएओ एवं यूजेवीएन सहित राजस्व के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों का पक्ष सुनते हुए आख्या प्रस्तुत करंगे तथा जो अड़चने आ रही हैं उनका निदान करेगे। साथ इस दौरान योजना के प्रभावितों के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद लोगों ने अपनी बात डीएम के सामने रखी, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध उचित निस्तारण के निर्देश यूजेवीएन के अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि अधिकारियों को प्रभावितों का पक्ष सुनते हुए आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अगली बैठक में यूजेवीएन के एमडी को भी बुलाएं। उन्होंने कहा कि योजना में लापरवाही करने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, विशेष भू अध्याप्ति अधिकारी स्मृता रमार, यूजेवीएन के अधिकारी, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार सहित सम्बन्धित धिकारी उपस्थित रहे।

Latest News -

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के लिए मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए – मुख्यमंत्री

उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क, यहां बुधवार को बारिश के आसार…

रुद्रप्रयाग में 20 मार्च को लगेगा भव्य रोजगार मेला, 250 पदों पर होगा चयन…

विदेशों में रह रहे प्रवासियों से मुख्यमंत्री ने किया ये आह्वान, इस कार्यक्रम में हुए थे शामिल