उत्तराखंड

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने पेयजल सचिव को सौंपा ज्ञापन, ये हैं प्रमुख मांगें

Published on June 21, 2023

देहरादून : उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन उत्तराखंड प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री रमेश बिंजोला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अरविंद सिंह ह्यांकी पेयजल सचिव को मिला जिसमें संगठन द्वारा पेयजल सचिव को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मुख्यतः ये मांगें रही-

1 उत्तराखंड जल संस्थान एवं उत्तराखंड पेयजल निगम का एकीकरण व राजकीयकरण किया जाए l

2 कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को गोल्डन कार्ड की सुविधा अनुमन्य किया जाए l

3 उत्तराखंड जल संस्थान का पुनर्गठित ढांचे की स्वीकृत शीघ्र की जाए l

4 आईटीआई धारक पंप चालकों को लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की भांति 2400 ग्रेड वेतन अनुमन्य किया जाए l

5 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी l

6 पीटीसी श्रमिकों का मासिक मानदेय बढ़ाया जाए l

7 विभाग में आउटडोर के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को विभाग में समायोजित किया जाए l

8 पाइपलाइन अधीक्षक का 4200 ग्रेड वेतन किया जाए l

9 वेतन विसंगति प्रकरण की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए l

10 उपनल एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का समान कार्य समान वेतन प्रदान किया जाए l

11 कर्मचारियों को राशि करण की सुविधा शीघ्र बहाल की जाए

12 शिथिलीकरण की व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए l

13 एसीपी व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए आदि मांगों के संबंध में पेयजल सचिव द्वारा संगठन को आश्वासन दिया गया l

इसके पश्चात उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक विनोद टोलिया जी से मिला संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि 400 कर्मचारियों का डाटा स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपडेट हो चुका है संगठन मांग करता है कि शीघ्र ही इन कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड व्यवस्था लागू की जाए उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

तत्पश्चात संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य महाप्रबंधक महोदय श्रीमती नीलिमा गर्ग जी से मिला उनके द्वारा भी कर्मचारियों की जो भी मांगे है उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया l संगठन के प्रतिनिधि मंडल में रमेश बिंजोला प्रांतीय महामंत्री श्याम सिंह नेगी मंडल अध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत मंडल महामंत्री संदीप मल्होत्रा मीडिया प्रभारी श्री धन सिंह चौहान संगठन मंत्री आदि कर्मचारी उपस्थित थे।