काम की खबरः उत्तराखंड में अब ऐसे बनेगे ड्राइविंग लाइसेंस, लगेगा अतिरिक्त यूजर चार्ज, जानें अपडेट…

प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 100 रुपये अतिरिक्त यूजर चार्ज भी देना होगा। परिवहन विभाग की नीति में इस बदलाव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

राज्य एवं विभाग हित के दृष्टिगत् इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिये प्रति संव्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि व अन्य कतिपय नियमों में संशोधन किया है। बताया जा रहा है कि इस संशोधन के तहत ‘आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक’ सहित कई बड़े बदलाव किए गए है। जिसमें दुपहिया वाहन अथवा हल्के मोटरयान का वाहन चालन परीक्षण सुगमता से किया जाना, चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों से यूजर चार्ज के अतिरिक्त वाहन चालन परीक्षा हेतु पृथक से रू0 100.00 यूजर चार्ज दिया जाना शामिल है।

इतना ही नहीं इसके साथ ही ‘राष्ट्रीयकृत बैंक’ शब्दों के स्थान पर ‘अधिसूचित बैंक’, ‘चैक पोस्ट पर’ शब्दों के स्थान पर ‘सचल प्रर्वतन दल के कार्यालय में’ एवं आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक हेतु सेन्सर, मोबाईल फोन, सीसीटीवी, साफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण जोड़ा जाना प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 21 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बन रहे हैं, जिनमें से आठ प्रस्ताव परिवहन विभाग ने पास भी कर दिए हैं।

अभी तक देहरादून में ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर से टेस्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते आए हैं, लेकिन प्रदेश में सभी 21 एआरटीओ क्षेत्रों में ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से आठ के प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। बाकी पर भी काम चल रहा है। बताया, आने वाले समय में इन सेंटर पर टेस्ट के बाद ही डीएल जारी होगा, बिना टेस्ट नहीं। इन सेंटर के संचालन को होने वाले खर्च की भरपाई के लिए ही 100 रुपये यूजर चार्ज का प्रावधान किया गया है।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…