नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट होगा, धर्मान्तरण कानून और सख्त, कैबिनेट की मंजूरी…

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट होगा हल्द्वानी कैबिनेट ने  प्रस्ताव पर मोहर लगाई।

उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक

अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे

राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी

नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा

अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति

उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई

कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया

RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया

एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,

29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा

केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया

श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल

जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास

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मुख्यमंत्री ने ‘द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू’ डॉक्यूमेंट्री के टीज़र और पोस्टर का किया विमोचन… 

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जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: क्वांसी से ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान का शुभारंभ

स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण हमारा संकल्प – मुख्यमंत्री

“ग्राम सभा के ऐतिहासिक फैसले: प्रकृति संरक्षण से नशा-निरोध तक बदलेगी गांव की तस्वीर”