मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए ये निर्देश…

उत्तराखंड के पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सर्किट हाउस पौड़ी के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक की।

मा. मंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र की भांति कोटद्वार में भी गोट वैली डेवलप करें। उन्होंने गंगा गाय योजना के अंतर्गत जनपद में अनेक स्थानों पर दुग्ध कलस्टर विकसित करने और जिला विकास प्राधिकरण में आवासीय मैप की पेंडेंसी को कम करने के लिए बेहतर मेकैनिज्म बनाने के निर्देश दिए।

गौशाला निर्माण की डीपीआर में तेजी लाते हुए वहां पर पशुधन को तेजी से शिफ्ट करने को कहा। मा. मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग के अंतर्गत लोगों के जीविकोपार्जन और कल्याण से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार -प्रसार करें।

उन्होंने डेयरी विभाग को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं का लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए तथा समस्त औपचारिकताओं से अवगत कराने के बारे में भी जानकारी देने को कहा।

मा. मंत्री ने जिला अधिकारी को निर्देशित किया कि डेयरी विभाग, पशुपालन और मत्स्य विभाग की योजनाओं में प्रगति लाने के लिए उसकी प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए प्रगति में तेजी लाएं।

मा. मंत्री ने जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर कार्यों को जनता के बीच में अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले और वे भी इसको रोजगार का माध्यम बना सके।

इस दौरान बैठक में स्थानीय विधायक मा. राजकुमार पोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिला अधिकारी डॉ. आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, उप जिला अधिकारी इला गिरि, सुषमा रावत सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…