Uttarakhand News: हाउस टैक्स से जुड़ी आपने भी तो नहीं की ये गलती, भरना पड़ सकता है चार गुना जुर्माना, जानें…

Uttarakhand News: देहरादून वासियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप दून में रहते है और आपने हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए अपने मकान का सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है या कराया है और गलत जानकारी दी है  तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि देहरादून नगर निगम ने इसके लिए सख्ती करना शुरू कर दी है। भवन कर को लेकर सेल्फ असेस्मेंट कराने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ब्योरा सत्यापन में भिन्न पाया जा रहा है। ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने 31 मई तक स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा कर हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने की लोगों से अपील की थी। बताया जा रहा है कि बिना जुर्माने के सेल्फ असेसमेंट कराने की मियाद खत्म होने के बाद अब नगर निगम की टीम घर-घर जाकर सेल्फ असेसमेंट का वैरीफिकेशन कर रही। जिन घरों ने फॉर्म जमा नहीं कराया होगा तो उन्हें नोटिस देकर चार जुर्माना वसूला जाएगा। तो वहीं जिन्होंने गलत जानकारी दी है उनपर भी कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि देहारदून में नगर निगम के तहत 100 वार्ड आते हैं, जिनमें कुछ साल पूर्व शामिल 40 वार्डों में घरों को भवन कर से छूट है, लेकिन कमर्शियल टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में सभी 100 वार्ड में कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें भवन निर्माण के बाद सेल्फ असेसमेंट न होने के कारण भवन कर नहीं प्राप्त हो रहा है। करीब एक लाख घरेलू व 15 हजार व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जा रहा है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान अभी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही।

बताया जा रहा है कि अब निगम के कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन कर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर रहें हैं। सेल्फ असेसमेंट न कराने वालों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा जाएगा और फिर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।  अभी निगम ने महज नौ प्रतिष्ठानों का सत्यापन कर चार गुना जुर्माना लगाया है। वहीं नगर निगम भवन कर वसूली के लिए भी तमाम प्रयास कर रहा है। बड़े बकायेदारों को बिल भेजकर भुगतान को कहा जा रहा है। जिसकी लिस्ट तैयार की जा रही है।

Latest News -

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार… 

उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…

उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…

कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…

यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…