Uttarakhand News: प्रदेश के 17 विभागों पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश, बताई जा रही ये वजह…

उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इस बीच प्रदेश के 17 विभागों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्मिकों को समय सारिणी बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। आइए जानते है ये निर्देश क्यों दिए गए है। क्या है मामला..

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सोनिका ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी अपने-अपने दायित्व भलीभांति समझ लें और उसके मुताबिक चेकलिस्ट तैयार कर कार्मिकों और उपकरणों की मांग कर लें। जिसपर  नोडल अधिकारी कार्मिक/अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि 1,880 पोलिंग बूथों पर इतनी ही पोलिंग पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही 193 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा जाएगा।

वहीं बताया गया कि पोलिंग पार्टियों के लिए रिजर्व कार्मिकों के साथ 10,380 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। साथ ही 39 जोनल मजिस्ट्रेट, 223 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रतिशत जोनल और 10 प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे जाएंगे। नौ हजार से अधिक कार्मिकों का विवरण प्राप्त हो गया है। हालांकि, 17 विभागों से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जिन पर बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।

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