उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से सीमांत क्षेत्रों के 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन लाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान धामी ने कहा कि राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के 150 से 250 तक की आबादी वाले गांवो को भी इस योजना के तहत सड़क से जोड़ने के लिए मानकों में छूट दी जाए। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को ही इसमें शामिल किया गया है।
मानको में छुट दिए जान से मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा धामी ने राज्य के विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश, अत्यधिक ठंड तथा सड़कों के लिए वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों आदि में समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिये मिलने वाले कम समय के मद्देनजर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा तथा उसके अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीक के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बतायी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाये जाने को कहा। गिरिराज सिंह ने मनरेगा के तहत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिये इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा। सीएम ने कहा कि इसके लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल वाट्सएप्प ग्रुप भी बनाए जाएं जिनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, संबंधित अधिकारियों, विधायकों और सांसदों को भी जोड़ा जाए।
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