उत्तराखंड

आरोप: आउटसोर्सिंग के नाम पर छलावा, बेरोजगारों के दर्द को क्या समझेंगे सूबे के मुखिया…

Published on July 27, 2021

देहरादूनः उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण मुद्दे है एक पलायन और दूसरा बेरोजगारी। रोजगार की तालाश में ही यहां का युवा दूसरे राज्यों का मुंह देखता है। लेकिन इन गंभीर मुद्दों के लिए सरकार भले ही काम करने की बात करती हो पर धरातल सब शुन्य नजर आता है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग कंपनियां युवाओं को जमकर लूट रही है और प्रशासन इस की अनदेखी कर रहा है।

बता दें कि मामला महिला विकास विभाग का है। ये विभाग मंत्री रेखा आर्य के अंडर में आता है। विभाग ने कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का टेंडर ए स्क्वायर कंपनी को दिया हुआ हैं। लेकिन इस कंपनी के द्वारा युवकों को लूटने की खबर सामने आ रही है। एक ऑडियों सामने आया है जिसमें कंपनी का कर्मी युवाओं से कार्य विस्तार के लिए एक माह का वेतन मांग रहा हैं। मामले में पैसे मांगने का ऑडियो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवाओं से लिया गया ये सारा पैसा कंपनी के ट्रस्ट निर्मला सेवा समिति के अकाउंट में जमा कराया जाता हैं। जिसका कोई विवरण नहीं हैं।

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इसकी शिकायत जब सम्बंधित अधिकारियो से की गयी तो उन्होंने स्वयं पर दबाव की बात कही । साथ ही इतनी शिकायतो के बावजूद भी विभाग ने आधार नामांकन का कार्य भी इसी आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया हैं। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है,जब कम्पनी किसी कर्मी से पैसे मांग रही हो। इससे पहले जनवरी 2021 में भी कंपनी द्वारा 1 माह का वेतन युवाओं से लिया गया था। शिकायतों के बाद भी अधिकारी मौन है। सरकार आंखे मूंदी हुई है। अब देखने वाली बात ये होंगी की आखिर कब तक युवा यूंही लुटते रहेंगे या फिर धामी सरकार कोई कड़ा एक्शन लेंगी।