चंपावत
उत्तराखंड: आज हो सकता है बड़ा फैसला, क्या मुख्यमंत्री लेंगे कोई निर्णय…
देहरादून: सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या पूर्ण लॉकडाउन लगेगा कि नहीं? उत्तराखंड में कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखते हुए क्या प्रदेश सरकार सख्त रुख अपना सकती है? पहाड़ों में भी यह वायरस अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून अब देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हो चुका है और यहां संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार को अब संपूर्ण लॉक डाउन के बारे में विचार करना चाहिए। इस स्थिति में खबर सामने आ रही है कि कई विधायकों ने सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोनावायरस से बचने के लिए कम से कम 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
आपको बता दें कि कल से 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में कैसे लॉक डाउन का पालन होगा और प्रशासन को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यह भी एक सवाल है। खबरों के मुताबिक सरकार 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्फ्यू ओर भी ज्यादा सख्ती से लागू किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सख्ती और लॉकडाउन के साथ टीकाकरण अभियान संभव है? वहीं वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के हर स्तर से हरसंभव प्रयास करने के उपरांत भी कोरोना संक्रमण में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या निरंतर इजाफा होने से सरकार की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार एक ही विकल्प है लॉकडाउन। अब देखना यह होगा कि सरकार लॉक डाउन लगती है कि कर्फ्यू में और सख्ती अपनाती है।
वर्तमान समय में देहरादून सहित कई जिलों में कल सुबह 5 बजे तक मिनी कर्फ्यू है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर, पूर्व मंत्री खजान दास और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात में मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस वक्त उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगता, तो कर्फ्यू में मिल रही छूट खत्म होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोनों विकल्पों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और 10 मई से नया सिस्टम लागू हो सकता है। ऐसे में क्या फैसला होगा इसका सभी इंतजार कर रहे हैं।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने डीएम बंसल, सोशल मीडिया पर डीएम सविन बंसल के समर्थन की बयार…
उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…
उत्तराखंड: नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म रिलीज…
कैबिनेट के अहम फैसले: स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी…
यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…






















Subscribe Our channel







