घोषणापत्र: उत्तराखंड में भाजपा ने जारी किया मेनिफेस्टो, दृष्टि पत्र में जनता से किए यह चुनावी वायदे…

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे दृष्टिपत्र नाम दिया है। भाजपा का चुनाव घोषणापत्र बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी देहरादून में दृष्टिपत्र का विमोचन किया । भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में किसानों, सैनिकों, महिलाओं, युवाओं और रोजगार पर विशेष फोकस रखा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये देवों और वीर जवानों की भूमि है। दृष्टिपत्र उत्तराखंड के विकास की दृष्टि है।

पीएम मोदी नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने सात साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसे अनुभवी नेता को इस दृष्टिपत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने उत्तराखंड को बतौर सीएम बेहतर समझा है। पूर्व सीएम निशंक की जिम्मेदारी में ये दृष्टिपत्र तैयार हुआ है। कहा कि अन्य दलों और हमारे घोषणापत्र में अंतर मिलेगा। हमारा घोषणापत्र जनता का है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, पूर्व सीएम तीरथ रावत, रानी राज्यलक्ष्मी शाह, मदन कौशिक और पूर्व सीएम निशंक भी मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मौजूद नहीं थे वे अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से वर्चुअल के माध्यम से जुड़े। ‌

उत्तराखंड में भाजपा के जारी किए गए दृष्टि पत्र में यह किए गए वायदे–

निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि।

प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास।

राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष।

लव जिहाद कानून को और कठोर बनाना ।

महिला थानों की संख्या को दोगुना करना।

100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत।

उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तीन नई शस्त्र पुलिस बटालियन।

किसानों के लिए कुल 8 हजार रुपये की सहायता।

सीएम किसान प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत 2 हजार की अतिरिक्त सहायता।

उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कठोर बनाना।

उत्तराखंड के हर ब्लॉक में किसान मंडी की स्थापना।

पशुओं के कराण होने वाले फसल नुकसान को कम करना।

स्मार्ट विलेज कार्यक्रम, 2025 तक हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक ।

सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र।

पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में वाई-फाई।

मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पंचायत स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मनरेगा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि।

सशक्त खेलभूमि, ब्लॉकवार खेल प्रतिभा चिन्हीकरण और ट्रेनिंग एकेडमी।

उत्तराखंड जिताएगा 2032 ओलिंपिंक खेलों में गोल्ड
2038 के विंटर ओलिंपिक औली में।

हर जिले में उत्तराखंड टूल रूम ट्रेनिंग और बहु कौशल विकास केंद्र।

नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच अंतर को कम करने के लिए उद्योंगों के साथ साझेदारी में पोर्टल।

सरकारी सेवाओं और योजनाओं के उचित क्रियान्वन की व्यवस्था।

50 घरों के लिए उचित मानदेय पर एक स्थानीय ग्राम प्रबंधक की नियुक्ति।

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