उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान…

लोकसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की स्वीकृति के पश्चात सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश दें दिए हैं। इसके चलते कर्मचारियों के वेतन में 750 से लेकर 8000 हजार रुपये तक कि वृद्धि होगी।

उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू कर दी जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पूर्व महंगाई भत्ते का आदेश जारी नहीं किया गया तो कर्मचारीयों को इंतजार करना पड़ सकता था। मिली जानकारी अनुसार केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान कर चुकी थी। जिसके चलते उत्तराखंड के कर्मचारी संगठन भी राज्य सरकार पर दबाव बना रही थी। सरकार ने 14 मार्च को आदेश दे दिए हैं कि जनवरी से जुलाई तक 4% महंगाई भत्ता प्रतिपूर्ति कर दी जाए। बताया जा रहा है कि जनवरी और फरवरी माह का महंगाई भत्ता नकद दिया जाएगा। और मार्च से महंगाई भत्ता वेतन के साथ ही जोड़ कर दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति कृतज्ञता जताया। इसका लाभ 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को होगा।

लाभार्थी कि सूची:

– राज्य कर्मचारी

– सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान

– शहरी स्थानीय निकायों के नियमित पूर्णकालिक

– कार्य प्रभारित

– यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक कर्मी

– पेंशनर्स

साथ ही राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जारी किए गए आदेश कुछ कर्मचारियों पर स्वत: लागू नहीं होगा। यह आदेश स्वत: लागू न होने पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सिविल, पारिवारिक पेंशनर आदि शामिल हैं। इनके लिए इनके संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। और साथ ही यह भी कहा है कि पेंशनरों को अन्य राहत के प्रतिपूर्ति के लिए महालेखाकार के आदेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

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