उत्तराखंड

Big News: उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड-पे मामले में शासन ने जारी किया ये आदेश, मिलेंगे इतने लाख रुपए…

Published on January 8, 2022

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ग्रेड-पे मामले में पुलिसकर्मियों को सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है। सीएम की घोषणा के बावजूद ग्रेड पे मामला धड़ाम हो गया। सरकार द्वारा इस मामले में तमाम जद्दोजहद के बाद शनिवार दोपहर चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले ग्रेड-पे से संबंधित पुलिसकर्मियों को एकमुश्त दो-दो लाख रुपये देने का शासनादेश जारी कर दिया है। यानी अब पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड-पे नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले से ग्रेड-पे से प्रभावित परिजनों की आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आयी। बता दें कि ग्रेड पे के लिए पुलिसकर्मी के परिजन आंदोलन कर रहे थे।

आपको बता दें कि पुलिस विभाग में वर्ष 2001 में भर्ती और 20 साल सेवारत लगभग 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड-पे करने की मांग लंबे समय से चल रही थी। प्रभावित पुलिसकर्मियों के परिजनों के सड़कों पर उतरने के बाद बीते 21 अक्टूबर 2021 को पुलिस शहीदी दिवस परेड के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2001 में भर्ती पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे को लागू करने की घोषणा की। मगर लगातार आश्वासन के बावजूद पुलिस परिजनों को आखिरकार ग्रेड-पे नहीं दिया गया।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद महीनों तक शासनादेश जारी नहीं हुआ। जिसके चलते पुलिस परिजन सड़क पर कई बार उतरे, हर बार उन्हें आश्वासन दिया गया। आंदोलन और परिजनों के तीखे व्यवहार के बाद कुछ दिन पहले ही उन्हें चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ग्रेड-पे का शासनादेश जारी करने का आखिरी आश्वासन दिया गया, जो आज टूट गया। ऐसे में प्रभावित पुलिसकर्मी बेहद नाराज हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पुलिस ग्रेड-पे का मामला चुनावी मुद्दा भी बन सकता है।