नीति: खनन राजस्व में 800 करोड़ की बढ़ोतरी, धामी सरकार की नीति हुई सफल साबित… 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश के राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index – SMRI) में ‘सी’ कैटेगरी में अग्रणी स्थान हासिल किया है। खनन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, तकनीकी नवाचार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि, “हमारी सरकार ने खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता को समाप्त करते हुए एक उत्तरदायी और आधुनिक प्रणाली विकसित की है। प्राकृतिक संसाधनों का संवेदनशील प्रबंधन ही हमारी प्राथमिकता है।”

धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली, ई-रवन्ना व्यवस्था और सैटेलाइट निगरानी प्रणाली को सशक्त किया है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य के खनन राजस्व में 800 करोड़ रुपये की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे “टीम उत्तराखंड के सामूहिक प्रयासों की सफलता” बताया। धामी ने कहा कि हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी अब उत्तराखंड के खनन मॉडल का अध्ययन कर इसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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