उत्तराखंड

भू कानून उल्लंघन पर 699 मामलों में हुआ प्रहारः धामी

Published on February 21, 2025

देहरादून : राज्य की जमीनों को भू माफिया से बचाने को सख्त भू कानून का कदम उठाया गया है। 2003 से अभी तक दी गई 1883 मंजूरी में से भू कानून उल्लंघन के 572 मामलों में कार्रवाई की गई है। 150 बीघा के करीब जमीन सरकार में निहित कर सख्त संदेश दिया गया है।

सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने सख्त भू कानून बनाने के साथ ही मौजूदा भू कानून को भी सख्ती से लागू कर सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित कराया है। 2003 से अभी तक उद्योग निवेश के नाम पर 1718 हेक्टेयर भूमि खरीद को मंजूरी दी गई है।

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भूमि खरीद को मंजूरी दिए गए 1883 मामलों में से अभी तक 572 मामलों में कार्रवाई करते हुए विभिन्न न्यायालयों में केस दर्ज हो चुके हैं। अल्मोड़ा में 111 मामलों में से 40 में उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ है। बागेश्वर में 22 में से 16, पौड़ी में 78 में से 67, यूएसनगर में 321 में से 41, देहरादून में 266 में से 186, हरिद्वार में 931 में से 39, नैनीताल में 151 में 95, टिहरी में 51 में से 18 केस दर्ज हो चुके हैं। भू कानून आने के बाद अब कार्रवाई और तेज होगी। इससे पहले सरकार ने वन भूमि अतिक्रमण के मामलों में 3461 एकड़ जमीन से कब्जे हटाए हैं।

कहा कि इस संशोधित भू कानून के बाद बिना मंजूरी उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों और तय उपयोग से हटकर जमीन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होने दिया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज के खतरे को खत्म करने को भू कानून लाया गया है। सरकार के सामने भू कानून को लेकर दोहरी चुनौती थी। एक और पहाड़ की जमीनों को बचाना था, तो दूसरी ओर निवेश को भी बढ़ावा देना था। कहा कि इन्हीं तमाम चुनौतियों के बावजूद एक सख्त तार्किक भू कानून, भू सुधार की नींव रखी गई है। ये सिलसिला यही रुकने वाला नहीं है। बल्कि भू प्रबंधन, भू सुधार के इस क्रम का लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। सभी की भावना का ख्याल रखा जाएगा। नई व्यवस्था के बाद निवेशक और भूमाफिया के बीच के अंतर को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इकोलॉजी, इकोनॉमी में बैलेंस बनाने का काम किया गया है।

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