मांग: न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीएम धामी से पत्रकारों के लिए ये बड़ी मांग….

देहरादून: पत्रकारों के हित के लिए न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पिछले 28 वर्षों से कार्य कर रही है। देश के कोने कोने में न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पत्रकार सदस्य हैं। जिनके लिए हमेशा न्यूज पेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया मदद करने के लिए तत्पर रहती है। एक बार फिर न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पत्रकारों के लिए आगे आई है। एसोसिएशन के महासचिव विपिन गौड़ ने सीएम धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। सीएम धामी ने पत्रकारों के हित के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

एसोसिएशन  ने मांग की है कि उत्तराखंड राज्य में जो भी श्रमजीवी पत्रकार हैं उनके लिए राज्य पेंशन स्कीम राज्य सरकार द्वारा लागू की जाए। उत्तराखंड राज्य में पत्रकारों के लिए एक्सीडेंटल सुरक्षा कवच पॉलिसी दी जाए। जिससे कभी किसी पत्रकार के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसके परिवार को पॉलिसी द्वारा मदद मिल सके। घायल स्थिति में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में पत्रकार का इलाज हो सके। राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। जिससे कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार वह घटनाओं को रोका जा सके। एसोसिएशन ने मांग की है कि राज्य में छोटे व मझोले समाचार पत्रों के लिए भी विज्ञापन नीति बनाई जाए। जिससे सभी छोटे मझौले समाचार पत्रों को विज्ञापन मिले और उनको अपना समाचार पत्र चलाने में सरकार द्वारा मदद मिले।

राज्य में श्रमजीवी पत्रकारों को परिवहन पास दिए जाए। जिससे उत्तराखंड में किसी भी खबर की कवरेज के लिए जाने वाले पत्रकार को एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की मुफ्त सुविधा मिल सके। राज्य में वेब पोर्टल को भी सरकार मान्यता दे। जिससे कि पोर्टल में काम कर रहे रिपोर्टर्स , पत्रकार को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में कार्य करने का मौका मिले।  सरकार द्वारा देहरादून में एक बड़ा मीडिया सेंटर बनाया जाने की मांग की गई है। जिसमें पत्रकारों को कंप्यूटर प्रिंट आउट इंटरनेट की सुविधा मिल सके। जिससे कि उन्हें खबरों का आदान प्रदान करने के लिए कोई समस्या ना हो। एसोसिएशन की मांगों पर सीएम पुष्कर धामी ने पूरा भरोसा दिया है की उत्तराखंड राज्य में पत्रकारों के हित के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह के साथ तत्काल बैठक कर कुछ मांगों को राज्य में जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है।

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