उत्तराखंड

उत्तराखंड: जल्द खोले जा सकते हैं डिग्री कॉलेज, कम संक्रमण वाले जिलों से होगी पहल..

Published on June 27, 2021

देहरादून: कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देख प्रदेश में अनलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में ज्यादातर बाजार हफ्ते में 5 दिन खोल दिए गए हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। जिनको जल्द खोलने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोविड की लहर मंद पड़ने के साथ ही सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी में जुट गई है।

यह भी पढ़ें 👉 गर्व का पल: तटरक्षक के अपर महानिदेशक बने पौड़ी के आनंद प्रकाश बडोला...

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम जुलाई से होंगे लागू, अब आरटीओ में नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट..

इसकी शुरुआत सौ से कम एक्टिव केस वाले जिलों से हो सकती है। सरकार की प्राथमिकता किसी भी तरह फाइनल सैमेस्टर और फाइनल ईयर वाले छात्र-छात्राओं की परीक्षा कराने की है। कोविड महामारी के चलते लगातार दूसरे साल विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर संकट खड़ा हो गया है। बीते शैक्षिक सत्र में तो कॉलेजों के पास छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अंक थे, लेकिन मौजूदा सत्र में ज्यादातर समय कॉलेज बंद रहने से यह व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है। इस कारण कोविड का खतरा कम होने पर उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज, विश्वविद्यालय फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है।

यह भी पढ़ें- गजब: बिना वैक्सीन लगे ही मिल गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट…

यह भी पढ़ें 👉 सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया परीक्षा 2025 का टाइम टेबल, यहां देखें...

उच्च शिक्षा विभाग की नजर 18 प्लस वाले युवाओं के वैक्सीनेशन पर भी लगी हुई है, इस वर्ग में टीकाकरण अभियान आगे बढ़ते ही विश्वविद्यालय कैम्पस में छात्रों की वापसी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर कॉलेजों में वैक्सीन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि छात्र सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही कैम्पस आ सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग किसी भी तरह जुलाई अगस्त तक फाइनल ईयर और फाइनल सैमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराने की तैयारी कर रहा है। ताकि आगामी सत्र सितंबर तक प्रारंभ हो सके। कॉलेज खोलने का निर्णय सरकारी अशासकीय और निजी संस्थानों के लिए एक समान होगा। परीक्षा प्रणाली और छात्रों को प्रमोट करने के लिए यूजीसी की अंतिम गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है।